⚡ पहली बार किसी Petty Officer (Hav/Sgt के समकक्ष) ने आधिकारिक रूप से वेतन विसंगति Grade Pay (Now Pay Level) पर लड़ाई छेड़ी!
🇮🇳 भारतीय नौसेना के Ex Petty Officer (POME – Petty Officer Mechanical Engineer) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है! उन्होंने अपने वेतन निर्धारण (Pay Fixation) में की गई गंभीर गड़बड़ियों को उजागर करते हुए, आधिकारिक शिकायत दर्ज की है।
👉 उनकी मांग Grade Pay ₹4200/- के अनुसार वेतन पुनर्निर्धारण (Refixation) और वर्षों से रुके हुए बकाया वेतन (Arrears) के साथ 18% ब्याज की है।
क्या यह शिकायत भारतीय नौसेना के अन्य अधिकारियों और जवानों के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी! 👇

🔎 शिकायत के प्रमुख बिंदु 👇
🚨 1. 47 साल पुराने नियम ने पैदा की वेतन विसंगति!
Ex Petty Officer भारतीय नौसेना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में शामिल हुए थे, और उनकी वेतन संरचना Navy (Pay & Allowances) Amendment Regulations, 1974 के अनुसार तय की गई थी।
💡 समस्या? इस नियम को आज तक संशोधित नहीं किया गया, जिसके कारण वेतन विसंगतियां बढ़ती चली गईं। नौसेना के हजारों अधिकारियों और जवानों का वेतन सही तरीके से तय ही नहीं किया गया! 😲
❌ 2. 01 जनवरी 2006 को गलत वेतन निर्धारण!
📅 1 जनवरी 2006 को सरकार ने वेतन पुनर्निर्धारण (Refixation) किया, लेकिन सरकारी संकल्प (Government Resolution) No. 2(E), दिनांक 30 अगस्त 2008 का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।
👉 इसका असर?
- उनका वेतन कम तय कर दिया गया!
- कुल सेवा वर्षों के वेतन वृद्धि (increments) को नजरअंदाज कर दिया गया!
- पदोन्नति (Promotion) के बाद मिलने वाले वेतन लाभ (Pay Benefits) को भी सही तरीके से नहीं दिया गया!
⚖️ 3. 6th CPC के अनुसार पुनर्निर्धारण (Refixation) की मांग!
💰 Ex Petty Officer ने अनुरोध किया है कि उनका वेतन LME ग्रेड पे ₹2800/- के अनुसार तय किया जाए और उनके कुल सेवा वर्षों के सभी वेतन वृद्धि (increments) को शामिल किया जाए।
🔼 प्रमोशन पर ₹4200/- ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए!
🎖️ POME (Petty Officer Mechanical Engineer) रैंक पर प्रमोशन मिलने के बाद, उनका वेतन ₹4200/- ग्रेड पे के अनुसार तय किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।
💵 4. बकाया वेतन + 18% ब्याज की मांग!
💸 47 साल से गलत वेतन निर्धारण और 6th CPC की अनदेखी के कारण हुए वेतन नुकसान की भरपाई होनी चाहिए!
👉 इसलिए, उन्होंने बकाया वेतन (arrears) के साथ 18% ब्याज की मांग की है, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके।
📂 5. 1999 से 2014 तक के वेतन रिकॉर्ड की मांग!
📝 Ex Petty Officer ने 25 जुलाई 1999 से 31 जुलाई 2014 तक किए गए सभी वेतन पुनर्निर्धारण (Pay Fixation) डेटा की मांग की है।
🔍 इसका उद्देश्य है कि उनके वेतन में हुए बदलावों (increments, promotions, pay commissions) की सही जानकारी मिल सके और गलतियों को सुधारा जा सके।
🚀 क्या यह शिकायत भारतीय नौसेना के अन्य सैनिकों के लिए एक नया रास्ता खोलेगी?
💭 अगर Ex Petty Officer को न्याय मिलता है, तो यह भारतीय नौसेना के हजारों पूर्व और वर्तमान कर्मियों के लिए एक नई मिसाल बन सकता है!
⚖️ यह केस यह साबित कर सकता है कि नौसेना के अधिकारी और जवान भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और उन्हें न्याय मिल सकता है!
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