Common Pay Structure और अन्य Pay & Pension Benefits पर PCDA Bangalore का महत्वपूर्ण आदेश — अब सवाल Implementation का है

नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट | Veersainik Welfare Foundation (VWF)

Armed Forces के Common Pay Structure, Trade Rationalisation, Group ‘X’ Pay, ACP/MACP, MSP तथा अन्य Pay & Pension benefits को लेकर चल रही लंबी कानूनी एवं प्रशासनिक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है।

Principal Controller of Defence Accounts (PCDA), Bangalore द्वारा जारी हालिया आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया गया कि कर्मचारी को लाभ नहीं मिल सकता; बल्कि PCDA ने अपनी jurisdictional limitation बताते हुए कहा है कि उसके पास competent authority के specific order के अभाव में कोई नया या अतिरिक्त financial/pensionary benefit देने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है।

यह स्थिति अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न खड़ा करती है—यदि policy का निर्णय Government/Competent Authority के स्तर पर हो चुका है, लेकिन उसके implementation के लिए आवश्यक administrative order अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो लाभार्थी किस स्तर पर जाए?

PCDA का स्पष्ट रुख: “हमने Claim को Reject नहीं किया”

Sub Maj (Clk/SD) Kesar Singh Dadwal द्वारा दायर appeal के जवाब में PCDA Bangalore ने कहा कि grievance Common Pay Structure, Trade Rationalisation, MACP/ACP/NFSG, MSP/Group ‘X’ Pay आदि से संबंधित policy matters से जुड़ी है और PAO के पास competent authority द्वारा जारी specific order के अभाव में ऐसे benefits को create या modify करने का अधिकार नहीं है।

PCDA ने आगे स्पष्ट किया कि PAO ने न तो किसी existing Government Order को लागू करने से इनकार किया है और न ही appellant के किसी specific statutory entitlement को reject किया है।

PCDA के अनुसार, PAO की स्थिति यह है कि competent authority द्वारा specific order/instruction जारी किए बिना अतिरिक्त financial या pensionary benefit देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।

इसका सीधा अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि संबंधित claim merit पर अस्वीकार कर दिया गया है।

बल्कि आदेश में स्वयं यह distinction किया गया है कि relief देने की jurisdictional power PAO के पास नहीं है।

तो फिर असली समस्या क्या है?

यदि Pay Disbursing Authority यह कहती है कि:

“हम benefit देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन competent authority का specific order नहीं होने के कारण हम इसे दे नहीं सकते।”

तो अगला स्वाभाविक प्रश्न है:

क्या अब Government/Competent Authority को उस policy के implementation के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं करना चाहिए?

यही वह administrative gap है जिसे Veersainik Welfare Foundation लगातार उठाता रहा है।

VWF द्वारा 08 अगस्त 2026 को Ministry of Defence, Department of Military Affairs, D (Pay Services) Division को भेजी गई representation में भी Common Pay Structure, Trade Rationalisation तथा 5th और 6th CPC के दौरान Armed Forces के pay एवं pension की पुनर्गणना और revision की मांग की गई है।

Representation में विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया गया है कि Government decisions और policies को true letter and spirit में लागू किया जाए।

Government Decision बनाम Administrative Implementation

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है:

Government ने policy/order approve किया है
⬇️
Administrative authority को उसे implement करना है
⬇️
Implementation के लिए आवश्यक clarification/order जारी होना है
⬇️
PAO/PCDA को consequential benefit देना है

यदि तीसरे चरण पर ही प्रक्रिया रुक जाती है, तो चौथे चरण की authority यह कह सकती है:

“हमारे पास competent authority का specific order नहीं है।”

और फिर कर्मचारी वर्षों तक अलग-अलग offices के बीच representation करता रहता है।

इसी समस्या को VWF ने अपनी representation में administrative disconnect और delayed/non-implementation के रूप में उठाया है।

Common Pay Structure: मामला केवल Pay Fixation का नहीं

VWF की representation के अनुसार, Government ने 5th CPC की recommendations के संदर्भ में Trade Rationalisation और Common Pay Structure को स्वीकार किया था।

Representation में Ministry of Defence Resolution No. 1(3)/97/D(Pay/Services) dated 13.10.1997, उसके बाद 21.11.1997 का Order, तथा 10.11.2000 के amendment का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि revised pay groups educational qualifications और technical training के आधार पर निर्धारित किए गए थे।

इसी प्रकार representation में 6th CPC के संदर्भ में Government Resolution dated 30.08.2008 के Para 4 का उल्लेख है, जिसमें revised pay structure में initial pay fixation के general principles को CCS (Revised Pay) Rules, 2008 के अनुसार regulate करने की बात कही गई है।

इसलिए अब मूल प्रश्न यह है:

क्या Government द्वारा स्वीकार की गई Pay Policy का पूर्ण consequential implementation हुआ है?

यदि नहीं हुआ, तो कहाँ और क्यों रुका है?

अगर Common Pay Structure लागू होता है तो कितना आर्थिक प्रभाव?

VWF द्वारा उठाए जा रहे इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका financial consequence है।

Foundation के अध्ययन और प्रभावित personnel के उपलब्ध pay calculations के अनुसार, 1996 से 2006 के बीच सेवा में रहे कुछ Army personnel के मामले में Common Pay Structure/संबंधित pay benefits के पूर्ण implementation से:

• Basic Pay में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है;
• उसके आधार पर pension भी revise हो सकती है;
• पुराने retirees को consequential arrears मिल सकते हैं;
• और कई मामलों में कुल arrears ₹9 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

कुछ मामलों में Basic Pay में लगभग ₹8,000 तक का अंतर तथा pension में लगभग ₹4,000 तक की संभावित वृद्धि का calculation सामने रखा जा रहा है।

हालाँकि ये आंकड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतः लागू नहीं माने जा सकते। वास्तविक arrears संबंधित व्यक्ति के trade, rank, qualifying service, existing pay fixation, retirement date, applicable Government Orders और अन्य admissible components की individual calculation पर निर्भर करेंगे।

यही कारण है कि VWF ने Government से केवल policy clarification ही नहीं, बल्कि revised Pay & Pension का comprehensive statement तथा consequential arrears की calculation उपलब्ध कराने की मांग की है।

PCDA Order ने एक नया रास्ता भी दिखाया

PCDA के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी policy matter में grievance होने मात्र से PAO को स्वतः Ministry of Defence को policy reference भेजने या appellant की ओर से policy decision लेने का jurisdiction प्राप्त नहीं हो जाता।

इसका मतलब साफ है:

PAO Policy Maker नहीं है।

यदि policy का creation, modification, extension या retrospective implementation चाहिए, तो मामला Competent Authority के सामने जाना होगा।

इसलिए अब संघर्ष का अगला चरण केवल PAO/PCDA के साथ correspondence करना नहीं है।

अब सवाल Competent Authority से है।

क्या Government ने Common Pay Structure का निर्णय लिया है?

यदि हाँ—

क्या उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया है?

यदि नहीं—

तो implementation order क्यों नहीं जारी किया गया?

और यदि Government का निर्णय लागू हो चुका है—

तो Pay Disbursing Authorities को उसका consequential benefit देने के लिए स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं हैं?

Supreme Court का “Model Employer” सिद्धांत भी प्रासंगिक

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Bhupendra Nath Hazarika & Anr. v. State of Assam & Ors. में दोहराया कि State एक “Model Employer” है और उसे अपने द्वारा बनाए गए rules का सम्मान करते हुए employees के साथ fairness से व्यवहार करना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की legitimate aspirations को इस प्रकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी उम्मीदें निराशा में बदल जाएँ।

इस principle को वर्तमान pay dispute में लागू करने का प्रश्न यह नहीं है कि हर employee को स्वतः कोई particular benefit मिलना चाहिए। बल्कि प्रश्न यह है कि यदि Government ने कोई legally applicable policy/decision बनाया है, तो उसका implementation स्पष्ट, समान और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए।

VWF का रुख: हम किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ नहीं, Non-Implementation के खिलाफ हैं

Veersainik Welfare Foundation का उद्देश्य किसी भी अथॉरिटी के विरुद्ध विवाद खड़ा करना नहीं है।

हमारा प्रश्न सरल है:

यदि Government ने policy बनाई है तो उसे लागू किया जाए।
यदि policy लागू नहीं हो सकती तो competent authority कारण स्पष्ट करे।
यदि implementation के लिए clarification आवश्यक है तो वह जारी किया जाए।
और यदि किसी व्यक्ति का legitimate financial entitlement बनता है तो उसकी सही calculation करके benefit दिया जाए।

VWF की representation में Common Pay Structure के अलावा initial increment, Diploma/technical qualification आधारित Group ‘X’ Pay, enhanced Grade Pay, ACP, NFU/NFSG, minimum service pension तथा pre-2006 retirees के लिए MACP/Grade Pay/MSP/Group ‘X’ Pay के consequential benefits जैसे विभिन्न मुद्दे भी उठाए गए हैं।

अब गेंद Competent Authority के पाले में है

PCDA के इस आदेश को एक महत्वपूर्ण administrative development के रूप में देखा जा सकता है।

क्योंकि अब यह बात अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि:

PAO/PCDA स्वयं policy benefit create नहीं कर सकता।

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है:

यदि policy entitlement का आधार Government decision/order में मौजूद है, तो उसके implementation के लिए competent administrative authority को आवश्यक आदेश/clarification जारी करना होगा।

यही वह जगह है जहाँ Policy → Order → Implementation → Pay Fixation → Pension Revision → Arrears की पूरी chain को देखा जाना आवश्यक है।

अब सवाल सिर्फ एक है—“Benefit मिलेगा या नहीं?” नहीं।

सवाल यह है कि Government के निर्णय का पूर्ण Implementation कब होगा?

क्योंकि किसी policy का वास्तविक मूल्य उसके Government file में मौजूद होने से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी और समान implementation से तय होता है।

Policy बनी है → Implementation होना चाहिए।
Order है → उसका consequential benefit मिलना चाहिए।
Authority असमर्थ है → Competent Authority को सक्षम बनाना होगा।
Entitlement बनता है → सही Pay & Pension calculation होनी चाहिए।

“Rank to Status, Pay to Pension”

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