पहली बार PCDA की स्पष्ट स्वीकारोक्ति: “Claim को Reject नहीं किया गया, लेकिन देने में हम सक्षम नहीं हैं”

कुछ मामलों में Basic Pay में लगभग ₹8,000 तक का अंतर तथा pension में लगभग ₹4,000 तक की संभावित वृद्धि का calculation सामने रखा जा रहा है। और कई मामलों…

सरकारी नीति केवल कागज़ पर नहीं—उसका वास्तविक क्रियान्वयन आवश्यक है

सरकारी कर्मचारियों एवं पूर्व सैनिकों के सेवा-संबंधी अधिकारों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Bhupendra Nath Hazarika & Anr. v. State of Assam & Ors.,…

🇮🇳 LATERAL INDUCTION अब केवल Policy नहीं — Ground पर Implementation की दिशा में कदम

देश की Armed Forces में वर्षों तक सेवा देने वाला सैनिक केवल एक कर्मचारी नहीं होता—वह trained manpower, technical expertise, discipline और field experience लेकर आता है। इसलिए उसकी military…

🇮🇳 क्या Government Decision को “ठंडे बस्ते” में रखना न्यायसंगत है?

किसी सैनिक के लिए Pay और Service Entitlement केवल कुछ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रश्न नहीं होता। यह उसके वर्षों के service, उसकी dignity, समानता और उस Government policy…

⚖️ AFT जयपुर का महत्वपूर्ण आदेश: सेवा से मुक्त होने के बाद भी होगा Medical Board

यह आदेश विशेष रूप से उन Ex-Servicemen के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें service-related injury या disability के बावजूद उचित medical board के बिना discharge कर दिया गया हो। हालांकि, यह…

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