⚖️ 5th CPC Diploma Group X Pay: Court का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुला!

PAO के जवाब से उठा महत्वपूर्ण Legal Question

5th CPC में Diploma Holders के Group X Pay को लेकर चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण development सामने आया है। Pay & Accounts Office (ORs), AEC Pachmarhi ने दिनांक 21.08.2026 को CPGRAMS grievance का लिखित जवाब दिया है।

PAO ने अपने जवाब में कहा है कि applicant का pay Pay Commission guidelines तथा SAI 1/S/1998 में जारी directions के अनुसार fixed किया गया है और सही पाया गया है।

लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है—क्या 5th CPC Diploma Pay का पूरा मामला केवल SAI 1/S/1998 तक ही सीमित था?

🔎 5th CPC Diploma Group X Pay Scale ऐसे ही introduce नहीं हुआ था!

5th CPC में Engineering और Non-Engineering Diploma Holders के लिए अलग Group X Pay कोई सामान्य administrative decision नहीं था।

इस विषय पर High Level Committee का गठन किया गया था। Committee की recommendations पर Government ने निर्णय लेते हुए SAI 1/S/1997 में निर्धारित Group X Pay ₹4,150/- में modification किया।

Government decision के अनुसार:

🔹 Diploma in Engineering – ₹5,000/- Basic Pay
🔹 Diploma in Non-Engineering – ₹4,670/- Basic Pay

इसके बाद Non-Engineering Diploma का Pay भी ₹5,000/- कर दिया गया।

अर्थात यह केवल एक सामान्य pay fixation exercise नहीं थी, बल्कि High Level Committee की recommendations के आधार पर Government द्वारा लिया गया policy decision था।

📜 Government Sanction में यह पूरा decision कैसे लिया गया था, पढ़ें:

⚠️ 1998 पर रुक गया PAO, लेकिन सवाल 2000 तक जाता है!

Rajendra Suyal Sahab के मामले में PAO ने 21.08.2026 के अपने जवाब में SAI 1/S/1998 का reference दिया है।

लेकिन applicant का claim केवल 1998 की pay fixation पर आधारित नहीं है।

Applicant का contention है कि subsequent Government Order dated 10.11.2000 द्वारा Group X में Engineering और Non-Engineering Diploma Holders के Pay को लेकर Government decision को further define/modify किया गया।

इसलिए सवाल यह है:

क्या Department किसी subsequent Government Order को examine किए बिना केवल SAI 1/S/1998 के आधार पर applicant के complete pay claim को reject/settle कर सकता है? Click hear to know your arrears.

यही इस पूरे मामले का key legal issue है।

⚖️ “Departmentally Approach नहीं किया” — Technical Objection का क्या?

AFT में नए cases में एक common preliminary objection देखने को मिलता है:

“Applicant ने पहले Department को approach नहीं किया, इसलिए Tribunal में आने से पहले departmental remedy exhaust करनी चाहिए।”

लेकिन Rajendra Suyal case में अब एक महत्वपूर्ण documentary development सामने है।

Applicant ने CPGRAMS के माध्यम से grievance submit की और PAO (OR), AEC Pachmarhi ने 21.08.2026 को written response जारी किया।

इससे यह स्पष्ट है कि grievance को Department के concerned Pay & Accounts Office के सामने रखा गया और उस पर departmental response भी प्राप्त हुआ।

लेकिन यदि उस response में Government Order dated 10.11.2000 तथा उसके पीछे लिए गए Government policy decision/Committee recommendations का कोई specific examination नहीं किया गया है, तो applicant यह legal contention उठा सकता है कि—

“The Department has responded to the grievance, but has not adjudicated the actual claim in its entirety.”

🚪 अब Court का दरवाजा खटखटाने का रास्ता?

यही इस development का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

अब applicant के पास यह documentary record है कि उसने Department को approach किया और Department ने अपना written stand दिया।

इसलिए आगे AFT में यह question उठाया जा सकता है कि:

क्या Department ने applicant के complete claim को सभी relevant Government Orders और subsequent modifications के साथ examine करके a reasoned decision दिया है?

यदि Department केवल SAI 1/S/1998 तक सीमित रहता है और बाद के Government decision, विशेषकर 10.11.2000 के order, को examine नहीं करता, तो applicant के लिए judicial remedy का रास्ता खुला रहने का मजबूत आधार बन सकता है।

💡 सबसे महत्वपूर्ण बात

5th CPC Diploma Pay की कहानी केवल “SAI 1/S/1998” से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती।

पहले High Level Committee बनी → Committee ने recommendations दीं → Government ने Group X Pay ₹4,150/- में modification किया → Engineering Diploma के लिए ₹5,000/- और Non-Engineering Diploma के लिए ₹4,670/- निर्धारित हुआ → बाद में Non-Engineering का Pay भी ₹5,000/- किया गया।

इसलिए किसी applicant के claim को केवल पुराने SAI के आधार पर देखना, जबकि उसका claim subsequent Government sanction/order पर आधारित हो, एक महत्वपूर्ण legal question को जन्म देता है।

📢 निष्कर्ष

5th CPC Pay Fixation का मामला 1998 पर खत्म नहीं होता।

High Level Committee → Government Sanction → Modified Group X Pay → Subsequent Government Order

इन सभी documents को साथ पढ़कर ही Diploma Holders के actual Pay Entitlement का निर्धारण किया जाना चाहिए।

Rajendra Suyal Sahab के मामले में PAO का 21.08.2026 का जवाब इसी महत्वपूर्ण distinction को सामने लाता है और उन veterans/personnel के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो 5th CPC Group X Pay, Diploma Pay और historical pay fixation anomalies के संबंध में judicial remedy पर विचार कर रहे हैं।

🇮🇳 पुराना Pay Fixation Issue — अब सामने आया नया Legal Route!

5th CPC Pay • Group X Pay • Engineering Diploma • Non-Engineering Diploma • Government Sanction • AFT Litigation