“क्या एक Junior Commissioned Officer (JCO) को legal documents attest करने का अधिकार है?”—यह सवाल armed forces के legal और administrative matters में काफ़ी important role play करता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद useful साबित होगी। चलिए जानते हैं कि आखिर JCO का gazetted status और उनके attestation के अधिकार का क्या legal आधार है। ⚖️💼
👉 Pro Tip:
“Law हर बार कुछ नया सिखाता है। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे या सुनेंगे, उतनी बार आपको नए meanings समझ में आएंगे। Legal interpretation कभी static नहीं होती—it evolves every time!” 📖🔍
JCO का Gazetted Status: Statutory और Historical Recognition 🏅📚
Section 3(xii) of Army Act, 1950 के तहत JCOs, जिन्हें पहले Viceroy Commissioned Officers कहा जाता था, का Gazetted Officer status pre-independence से मान्य है। यह status सबसे पहले Army Act, 1911 में दिया गया था, जिसे बाद में Army Act, 1950में भी continue किया गया।
👉 Note: Army Act, 1950 एक statutory document है, यानी इसका कानून में काफ़ी वजन है। इस वजह से JCO के gazetted status को कोई challenge नहीं कर सकता।
JCOs द्वारा Legal Documents Attest करने का अधिकार 🖊️📝
Air Force Regulations के Para 234 में साफ-साफ mention है कि JCOs को legal documents attest करने का अधिकार है। खासकर उन candidates के लिए, जो enrolment के समय 18 साल से कम उम्र के होते हैं। Regulation के अनुसार:
💡 Insight:
यह clause यह साबित करता है कि JCO द्वारा attest किया गया document पूरी तरह से legally valid है—national और international courts में भी। खासकर उन soldiers की पहचान के लिए, जो enrolment के समय 18 साल से कम उम्र के होते हैं। 🪖🌍
Court Decisions और Government की Acceptance 🏛️⚖️
Indian courts ने कई बार अपने judgments में JCOs के gazetted status को मान्यता दी है। Government ने भी अलग-अलग मामलों में court के सामने admit किया है कि JCOs gazetted officers हैं। इसका मतलब यह हुआ कि JCOs का attestation वही legal weight रखता है, जो civil administration के gazetted officers का होता है।
निष्कर्ष (Conclusion) 🚀
Army Act, Air Force Regulations और courts की बार-बार acknowledgment से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि JCOs को legal documents attest करने का अधिकार है। उनका gazetted status unquestionable है, और उनके द्वारा attest किए गए documents national और international स्तर पर पूरी legal validity रखते हैं।
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