📢 Group X Pay विवाद पर AFT में तीखी बहस

सरकार का स्पष्ट रुख — “Diploma केवल AEC Clerks के लिए”, यदि Applicant को Diploma के आधार पर Group ‘Y’ से Group ‘X’ में अपग्रेड किया जाता है, तो अन्य सभी Clerks भी समान मांग करेंगे।

नई दिल्ली (02 Mar 2026) स्थित Armed Forces Tribunal में आज Group X Pay से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। यह मामला Clerk Trade को Diploma Qualification के आधार पर Combatant Group ‘X’ में अपग्रेड किए जाने से जुड़ा है।

सुनवाई के दौरान सरकार ने 1963 से वर्तमान तक की नीति-पत्र (Policy Letters) प्रस्तुत करते हुए अपना स्पष्ट रुख रखा।

📂 सरकार का आधिकारिक स्टैंड

सरकार ने अपने उत्तर में 14 Jun 2017 का हवाला देते हुए कहा:

1. Clerks के लिए प्रारंभिक शैक्षणिक योग्यता पहले 10वीं पास थी, जिसे 01 अप्रैल 2002 से 10+2 कर दिया गया।
2. “Recruit Clerks Course” के Clerks के लिए Regimental Centres में संचालित होता है।
3. “Diploma in Office Administration” केवल Army Educational Corps (AEC) Clerks को दिया जाता है।
4. यह Diploma AEC Training College & Centre, Panchmarhi (MP) द्वारा, जो Barkatullah University, Bhopal का Autonomous College है, प्रदान किया जाता है।
5. अन्य Arms/Services के Clerks को यह Diploma प्रदान नहीं किया जाता क्योंकि उनके Regimental Centres विश्वविद्यालय से संबद्ध (Affiliated) नहीं हैं।

सरकार का स्पष्ट तर्क यह रहा कि:

यदि Applicant को Diploma के आधार पर Group ‘Y’ से Group ‘X’ में अपग्रेड किया जाता है, तो अन्य सभी Clerks भी समान मांग करेंगे।

⚖️ मुख्य विवाद कहाँ है?

मामले का केंद्र बिंदु यह है कि:

• क्या Trade Training, जिसे “Diploma” के रूप में मान्यता दी गई है, केवल AEC Clerks तक सीमित है?
• या फिर समान सिलेबस एवं तकनीकी प्रशिक्षण के आधार पर अन्य Clerks भी समान अधिकार रखते हैं?

सरकार का तर्क यह है कि AEC Diploma एक विशिष्ट (Specific) शैक्षणिक मान्यता है, न कि सभी Clerks की सामान्य Trade Training।

🔍 व्यापक प्रभाव – केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं

यदि माननीय न्यायालय Applicant (Clerk Trade) को Combatant Group ‘X’ में अपग्रेड करने का आदेश देता है, तो इसका प्रभाव Army, Air Force और Navy के सभी Clerks पर पड़ सकता है।

सरकार की दलील स्वयं संकेत देती है कि यह मामला “Precedent” बन सकता है।

🚨 Service Perspective से विश्लेषण

Service Matters के दृष्टिकोण से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है:

• क्या Pay Group का निर्धारण केवल Enrolment Qualification से होगा?
• या Trade Training के दौरान प्राप्त Diploma/Technical Qualification भी समान रूप से मान्य होगी?
• यदि एक Autonomous College द्वारा प्रदत्त Diploma को Group ‘X’ का आधार माना जाता है, तो समान सिलेबस वाले अन्य प्रशिक्षण को क्यों अलग श्रेणी में रखा जाए?

यह विवाद “Qualification Recognition” बनाम “Policy Restriction” का है।

⏳ समय का महत्व

Final Hearing निकट है।28 Apr 2026

यदि संबंधित Clerks या अन्य Diploma धारक Trades अपने दावे समय रहते प्रस्तुत नहीं करते, तो भविष्य में व्यक्तिगत मुकदमों की लंबी प्रक्रिया (अक्सर एक दशक तक) से गुजरना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में:

• केवल Individual को लाभ मिलेगा
• Arrears का वास्तविक आर्थिक मूल्य समय के साथ कम हो जाएगा

📌 निष्कर्ष

यह मामला केवल Group X Pay का नहीं है।
यह Service Structure में समानता, Qualification की मान्यता और Pay Policy की व्याख्या का प्रश्न है।

सरकार का यह कहना कि “एक को लाभ देंगे तो सभी मांगेंगे” —
दरअसल यह दर्शाता है कि मामला व्यापक प्रभाव वाला है।

अब निर्णय न्यायालय के हाथ में है।परंतु जागरूकता और समय पर कार्रवाई प्रत्येक पात्र कर्मी की जिम्मेदारी है।

🇮🇳 सेवा में समानता ही न्याय की आधारशिला है।