Group X Pay Case में बड़ा खुलासा – JCO AEC Instructors को Group ‘Y’ में रखना अवैधानिक

दिनांक 19.01.2026 को Hon’ble Armed Forces Tribunal, Principal Bench, New Delhi में हुई Group X Pay संबंधी सुनवाई के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि AEC Instructors के Nb Sub (JCO) पद पर पदोन्नत होते ही उन्हें Pay Group ‘X’ में ही रखा जाना अनिवार्य है

Armed Forces Tribunal में Group X Pay मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई

दिनांक 19.01.2026 को Hon’ble Armed Forces Tribunal (AFT), Principal Bench, New Delhi में Group X Pay से संबंधित लंबित याचिकाओं की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान Government द्वारा प्रस्तुत oral एवं written submissions से यह स्पष्ट हो गया कि AEC JCO Instructors को Pay Group ‘Y’ में रखा जाना नियमसम्मत नहीं है, बल्कि स्वयं Government की दलीलों से इसका खंडन होता है।

Government का कथन: Nb Sub बनने पर Group ‘X’ में Remuster

सुनवाई के दौरान Government Counsel ने Tribunal के समक्ष एक communication प्रस्तुत की, जिसमें यह दावा किया गया कि वर्तमान में Pay Group ‘Y’ में रखे गए Graduate Havildar Instructors, जैसे ही Nb Sub (JCO) के पद पर पदोन्नत होते हैं, उसी दिन उन्हें “remustered” कर Pay Group ‘X’ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह कथन अपने आप में यह स्वीकारोक्ति है कि Nb Sub Instructor के लिए Pay Group ‘Y’ में बने रहने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

Defence Services Qualification Regulations, 1958 प्रस्तुत न किया जाना

यद्यपि उक्त कथन को Defence Services Qualification Regulations, 1958 के संदर्भ में सही ठहराने का प्रयास किया गया, तथापि सुनवाई के दौरान Government द्वारा न तो उक्त Regulations और न ही कोई statutory rule, administrative instruction या policy letter Tribunal के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि Nb Sub Instructor को Pay Group ‘Y’ में रखने का कोई प्रावधान अस्तित्व में है।

Hon’ble AFT का स्पष्ट निर्देश: Policy Documents रिकॉर्ड पर लाए जाएँ

इस कमी को स्वीकार करते हुए Government Counsel ने Hon’ble Tribunal से अनुरोध किया कि AEC Records की सहायता ली जाए ताकि सभी संबंधित policy letters / administrative instructions / rules रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए जा सकें। Hon’ble AFT ने भी यह स्पष्ट किया कि जिन दस्तावेज़ों के आधार पर Government का stand लिया गया है, उनका रिकॉर्ड पर आना अनिवार्य (mandatory) है।

Nb Sub (JCO) Instructor के लिए Pay Group ‘Y’ का कोई Column नहीं

Government के स्वयं के stand से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया कि AEC Instructor के Nb Sub (JCO) बनते ही उसे केवल Pay Group ‘X’ में ही रखा जा सकता है, क्योंकि Trade Rationalisation / Pay Rules के अंतर्गत Nb Sub Instructor को Pay Group ‘Y’ में रखने हेतु कोई पृथक column या श्रेणी (category) अस्तित्व में नहीं है।

Ex Nb Sub Ashwani को Group X का लाभ पहले ही प्रदान

यह भी उल्लेखनीय है कि मामले की pendency के दौरान ही समान परिस्थितियों में स्थित Ex Nb Sub Ashwani को Pay Group ‘X’ का लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह तथ्य यह सिद्ध करता है कि समान पद एवं समान योग्यता के बावजूद भिन्न वेतन समूह लागू करना Article 14 of the Constitution of India के अंतर्गत principle of equality का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

Trade Rationalisation और Common Pay Structure का उल्लंघन

5th Central Pay Commission द्वारा अनुशंसित Trade Rationalisation of Armed Forces का उद्देश्य Common Pay Structure के माध्यम से pay anomalies को समाप्त करना था। परंतु AEC JCO Instructors को Pay Group ‘Y’ में बनाए रखना न केवल इस नीति की भावना के विपरीत है, बल्कि इससे वही pay anomaly पुनः उत्पन्न हो जाती है, जिसे समाप्त करने के लिए यह नीति लाई गई थी।

निष्कर्ष: AEC JCO Instructors को Group ‘Y’ में रखना पूर्णतः अवैधानिक

उपरोक्त तथ्यों, Government की स्वयं की स्वीकारोक्तियों तथा Hon’ble AFT के निर्देशों के आलोक में यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि AEC JCO Instructors को Pay Group ‘Y’ में रखना पूर्णतः अवैधानिक, मनमाना और असंवैधानिक है, तथा इसे तत्काल प्रभाव से Pay Group ‘X’ में संशोधित किया जाना आवश्यक है।

Group X Pay मामला: केवल वेतन नहीं, समानता का प्रश्न

यह मामला मात्र Group X Pay का नहीं, बल्कि uniform application of statutory pay rules, Trade Rationalisation, और constitutional equality का प्रश्न है, जिसका प्रभाव समस्त Armed Forces Personnel पर पड़ता है।