⚖️ AFT का बड़ा फैसला: 10 साल से कम सेवा वाले Ex-Serviceman को Pro-Rata Pension का रास्ता साफ

नई दिल्ली: Armed Forces Tribunal (AFT), Principal Bench, New Delhi ने  Cpl Srikanth (Retd) vs Union of India & Others में 27 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 9 वर्ष 8 माह 26 दिन की qualifying service वाले पूर्व वायुसेना कर्मी को 10 वर्ष की qualifying service पूरी करने तक के shortfall को condone कर Pro-Rata Pension प्रदान करने का निर्देश दिया है। 

🪖 मामला क्या था?

Applicant Cpl Srikanth (Retd) भारतीय वायुसेना में 05 November 1996 को enrolled हुए थे। उन्होंने 09 वर्ष 08 माह 26 दिन की qualifying service पूरी करने के बाद 31 July 2006 को civil employment में जाने के लिए service से discharge लिया। 

चूंकि उनकी qualifying service 10 वर्ष से कम थी, उन्हें उस समय Service Gratuity तथा DCRG का भुगतान किया गया, लेकिन Pro-Rata Pension नहीं दी गई। बाद में उनके pension claim को MoD letter dated 04.11.2022 के आधार पर reject किया गया, जिसमें 10 वर्ष से कम qualifying service वाले JCO/OR के लिए Pro-Rata Pension तथा shortfall condonation को स्वीकार नहीं किया गया था। 

⚖️ Applicant ने क्या तर्क दिया?

Applicant की ओर से 19.02.1987 के MoD provisions तथा दिल्ली हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण judgments, विशेष रूप से Cpl Santosh Kumar Sahoo vs Union of India और Cpl Govind Kr Srivastava (Retd) vs Union of India, पर reliance किया गया। 

मुख्य मुद्दा था कि क्या 10 वर्ष की qualifying service में shortfall, यदि वह निर्धारित सीमा के भीतर है, तो condone किया जा सकता है और उसके आधार पर Pro-Rata Pension दी जा सकती है।

📜 14.08.2001 का Provision बना महत्वपूर्ण आधार

Tribunal ने Delhi High Court के Santosh Kumar Sahoo judgment पर भरोसा किया। उस मामले में Office Order dated 14.08.2001 के तहत PBOR के pension के लिए qualifying service में 6 महीने से अधिक और 12 महीने तक के shortfall को condone करने की administrative power का उल्लेख था। 

Delhi High Court ने यह भी माना था कि इस provision में regular pension और pro-rata pension के बीच कोई distinction नहींकिया गया था। इसलिए competent authority qualifying service के shortfall को 6 महीने से अधिक और 12 महीने तक की सीमा में condone कर सकती थी। 

🏛️ AFT ने क्या फैसला दिया?

AFT ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुद्दे पर Delhi High Court का निर्णय relevant है और उसी आधार पर Applicant के मामले में impugned rejection order को quash कर दिया।

Tribunal ने माना कि Applicant की 09 वर्ष 08 माह 26 दिन की qualifying service में 10 वर्ष पूरे करने के लिए shortfall था और वह shortfall condonation के लाभ का हकदार है। 

💰 Corrigendum PPO और Pensionary Benefits का आदेश

AFT ने Respondents को निर्देश दिया कि Applicant के पक्ष में आवश्यक Corrigendum PPO जारी किया जाए और Pro-Rata Pensionary Benefits प्रदान किए जाएं।

हालांकि, arrears के संबंध में Tribunal ने Supreme Court के Union of India v. Tarsem Singh, (2008) 8 SCC 648 के सिद्धांत को लागू करते हुए arrears को OA दाखिल करने की तारीख से पूर्व के तीन वर्षों तक सीमित किया है।

Respondents को payment तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो 6% per annum interest लागू होगा। 

💡 Veterans के लिए इसका क्या मतलब है?

यह judgment उन मामलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जहां Armed Forces का personnel 10 वर्ष की qualifying service पूरी करने से कुछ समय पहले service से discharge हुआ हो और उसे केवल इस आधार पर Pro-Rata Pension से वंचित किया गया हो।

विशेषकर ऐसे मामलों में shortfall period, nature of discharge, applicable pension rules, relevant Government orders और judicial precedents की carefully examination आवश्यक होगी।

⚠️ महत्वपूर्ण: यह फैसला अपने facts और applicable legal provisions पर आधारित है। प्रत्येक veteran का pension entitlement उसके individual service record और discharge conditions के अनुसार अलग हो सकता है।

🇮🇳 एक महत्वपूर्ण संदेश

10 साल पूरे नहीं हुए तो pension का रास्ता हमेशा बंद हो—ऐसा हर मामले में मान लेना उचित नहीं है।

जहाँ applicable Government orders और judicial precedents shortfall condonation की अनुमति देते हैं, वहाँ eligible veteran अपने Pro-Rata Pension rights का दावा कर सकता है।

“Shortfall छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर pension पर बहुत बड़ा हो सकता है।” ⚖️🪖