नई दिल्ली: Education Instructors की Pay Group को समझने के लिए केवल 5th CPC के बाद जारी orders को देखना पर्याप्त नहीं है। इसकी वास्तविक कहानी कई दशकों में विकसित हुई—1964 में Group ‘A’ की शुरुआत से लेकर 1970 के qualification-based placement, 1987 में educational qualification में बदलाव और अंततः 5th CPC Trade Rationalisation तक।

इस historical evolution को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Education Instructor के मामले में Educational Qualification, Technical Qualification और Pay Group एक-दूसरे से closely connected रहे हैं।

📜 1964: Education Instructor के लिए Group ‘A’ की शुरुआत

Education Instructor की Pay Group history का एक महत्वपूर्ण पड़ाव October 1964 था।

DSQR, 1958 के Amendment No. 138 के माध्यम से Trained Graduate तथा MA/M.Sc. qualified Education Instructors के लिए Group ‘A’ का provision किया गया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय Education Instructor की higher educational qualification को Pay Group determination में विशेष महत्व दिया गया था।

Trained Graduate / MA / M.Sc. → Group ‘A’

🎖️ 1970: Graduate JCOs के लिए Group ‘A’ Placement

इसके बाद Government Order dated 06.12.1970 ने Education Instructor cadre की Pay Group व्यवस्था को और स्पष्ट किया।

इसके Para 1(b) के तहत service में मौजूद Graduate JCOs को Group ‘A’ में place किए जाने का provision था।

इसी Government Order के Para 1(c) और उससे संबंधित Note ने Graduate Havildars के लिए भी prescribed conditions पूरी करने पर Group ‘A’ placement का रास्ता खोला।

यहाँ एक महत्वपूर्ण principle सामने आता है:

Pay Group केवल rank से नहीं, बल्कि prescribed qualification और professional qualification से भी जुड़ा था।

🎓 Graduate Havildar और Diploma in Education

Graduate Havildars के मामले में केवल graduation पर्याप्त नहीं थी। Prescribed Diploma in Education / Diploma in Teachingहासिल करना भी महत्वपूर्ण था।

अर्थात historical framework में एक Graduate Havildar द्वारा prescribed professional qualification प्राप्त करने का Pay Group पर direct impact हो सकता था।

इस प्रकार:

Graduate + Diploma in Education → Group ‘A’ placement

यह व्यवस्था इस बात का महत्वपूर्ण evidence है कि qualification acquired during service को भी Pay Group determination में महत्व दिया जाता था।

🏫 1985: Technical Training को मिला Academic Recognition

Education Instructor की Pay Group history में technical training का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

AEC Training College & Centre द्वारा Education Instructors को prescribed technical training प्रदान की जाती थी। बाद में यह training Diploma in Education / Diploma in Teaching के रूप में recognised हुई।

AEC Training College & Centre को academic year 1985–86 में UGC द्वारा Autonomous College के रूप में approval प्राप्त हुआ।

इस development ने Education Instructor की technical qualification को एक formal academic framework प्रदान किया।

📚 1987: Entry Qualification में बड़ा बदलाव

10 March 1987 के Army Headquarters letter No. 75994/Rtg 5(OR)(a)(ii) द्वारा Group ‘B’ Education Instructor की educational qualification को Higher Secondary से Graduation किया गया, जो 01 April 1987 से प्रभावी हुआ।

यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था।

लेकिन इसके बावजूद historical framework में training period और subsequent professional qualification का महत्व बना रहा।

इसलिए 1987 के बाद Graduate के रूप में enrolled Havildar की स्थिति को केवल “Graduate” कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। Prescribed training और Diploma in Education के completion के बाद Pay Group placement के provisions को भी देखना आवश्यक था।

⚖️ 31 December 1995 तक क्या स्थिति थी?

5th CPC Trade Rationalisation से पहले Education Instructors की स्थिति broadly इस प्रकार थी:

इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है:

Qualification → Professional Training → Pay Group

यह Education Instructor cadre की historical Pay Group structure की मूल विशेषता थी।

🔄 1996: 5th CPC ने बदल दिया Pay Group Framework

इसके बाद आया 01.01.1996—5th CPC के implementation का महत्वपूर्ण चरण।

Government के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ थीं:

1. अलग-अलग Services में मौजूद inter-service pay anomalies को समाप्त करना;
2. Armed Forces के लिए एक अधिक Common Pay Structure विकसित करना।

इसी उद्देश्य से Government ने 21.11.1997 को Trade Rationalisation को मंजूरी दी।

लेकिन implementation के दौरान कुछ anomalies सामने आईं। इन्हें बाद में Ministry of Defence Order dated 10.10.2000 के माध्यम से address किया गया।

यहीं से Education Instructor की पुरानी Group ‘A’ / Group ‘B’ based history एक नए Group ‘X’ / Group ‘Y’ framework में दिखाई देती है।

⭐ Graduate और Post-Graduate Instructors: Group ‘X’

Trade Rationalisation के बाद Graduate और Post-Graduate Education Instructors को Group ‘X’ Pay के अंतर्गत Non-Engineering Diploma Pay Scale में place किया गया।

इस pay scale में minimum Basic Pay:

₹4,670 → subsequently ₹5,000

निर्धारित हुआ।

इसलिए ऐसे qualified Education Instructors की pay को केवल ₹4,150 के lower structure तक सीमित किए जाने पर सवाल उठता है।

🎓 Higher Secondary + Diploma = Group ‘X’

Trade Rationalisation की सबसे महत्वपूर्ण provisions में से एक Higher Secondary qualified Education Instructors से संबंधित थी।

यदि Higher Secondary qualified Education Instructor ने prescribed Diploma in Teaching, अर्थात TTT Class-III, successfully complete किया था, तो Government sanction dated 21.11.1997 के Para 5 के अनुसार उसे भी Group ‘X’ Pay में रखा जाना था।

इस category के लिए भी:

Non-Engineering Diploma Pay Scale
₹4,670 minimum Basic Pay
⬇️
₹5,000 subsequently

इससे एक महत्वपूर्ण historical continuity दिखाई देती है:

1970: Graduate + Diploma → Group ‘A’
⬇️
1997: Prescribed qualification + Diploma → Group ‘X’

अर्थात professional qualification का Pay Group पर प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था; बल्कि 5th CPC के बाद Pay Group का nomenclature और structure बदल गया।

📘 Higher Secondary बिना Diploma: Group ‘Y’

वहीं, Higher Secondary qualified Education Instructor जिसने prescribed Diploma in Teaching प्राप्त नहीं किया था, उसके लिए Government sanction dated 21.11.1997 के Para 3 में Group ‘Y’ Pay का provision था।

इस category का minimum Basic Pay:

₹4,320

था।

इसलिए इसे ₹3,600 के lower Army pay structure से अलग करके देखना आवश्यक है।

📊 पूरी Education Instructor का Pay Group History एक नजर में

🔎 Why This History Matters?

Education Instructor की Pay Group history से एक बात काफी स्पष्ट दिखाई देती है:

Pay Group was never merely a matter of designation.

Qualification और professional training ने लगातार इसकी भूमिका तय की।

पहले:

Higher Qualification → Group ‘A’

बाद में:

Graduate / Diploma → Group ‘X’

और:

Higher Secondary without Diploma → Group ‘Y’

इसलिए 5th CPC के बाद की pay fixation को समझने के लिए 1964 से चली आ रही historical Pay Group व्यवस्था को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।

⚠️ The Real Pay Anomaly Question

यही historical background एक महत्वपूर्ण legal और administrative question को जन्म देता है:

जब Government ने पहले qualification-based Group ‘A’ placement और बाद में Trade Rationalisation के तहत qualification-based Group ‘X’ Pay को recognise किया, तो क्या उसी cadre के eligible personnel को lower Army pay structure—₹4,150 अथवा ₹3,600—तक सीमित किया जा सकता था?

इस प्रश्न का उत्तर केवल वर्तमान pay fixation order से नहीं मिल सकता।

इसके लिए DSQR, 1958, Amendment No. 138, Government Order dated 06.12.1970, SAO 4/S/71, Army Headquarters instructions, 21.11.1997 Trade Rationalisation sanction और MoD Order dated 10.10.2000 को एक साथ पढ़ना आवश्यक है।

🇮🇳 Conclusion: Pay Group की कहानी केवल Numbers की कहानी नहीं है

Education Instructor की Pay Group history 1964 से 5th CPC तक एक continuous policy evolution को दर्शाती है।

1964: Group ‘A’ introduced
1970: Qualification-based Group ‘A’ placement
1985: Technical training को academic recognition
1987: Graduate entry qualification
1996: 5th CPC implementation
1997: Trade Rationalisation
2000: Anomalies की clarification/correction

इस पूरी journey में एक common thread दिखाई देता है:

Qualification → Technical Training → Pay Group → Pay Scale

इसी historical chain को ध्यान में रखकर Education Instructor की 5th CPC pay fixation और subsequent pay anomalies का assessment किया जाना चाहिए।

यह केवल ₹3,600, ₹4,150, ₹4,320 या ₹4,670 का अंतर नहीं है। यह उस Government-approved Pay Group structure को समझने का प्रश्न है, जिसे समय-समय पर qualification और technical competence के आधार पर विकसित किया गया था।

“Know the Pay Group History before claiming Pay Justice.” ⚖️🇮🇳